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contempt of वाक्य

"contempt of" हिंदी मेंcontempt of in a sentence
उदाहरण वाक्यमोबाइल
  • It can punish for contempt under the Contempt of Court Act 1971 .
    यह न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के अधीन अवमानना के लिए दंड दे सकता है .
  • CONVICTED : Author Arundhati Roy , by the Supreme Court , for contempt of court .
    सजाः लेखिका अरुंधती रॉय को अदालत की अवमानना के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी .
  • The Commission has specifically been granted powers of contempt of court if its orders are violated .
    यदि आयोग के आदेशों का उल्लंघन होता है तो उसे न्यायालय के अवमान की कार्रवाई की शक्तियां विशेष रूप से प्रदान की गई हैं .
  • Sacrificing cows was prevalent in some Hindu temples but due to contempt of Hindus themselves, this practice has been abandoned since long.
    कुछ हिन्दू मन्दिरों में पशुबलि चढ़ती है पर आजकल यह प्रथा हिन्दुओं द्वारा ही निन्दित किये जाने से समाप्तप्राय: है।
  • He was a frank and fearless man and for his undaunted courage was imprisoned for contempt of the High Court .
    वह निडर और स्पष्टवादी थे और अपने इसी दुर्दम्य साहस के कारण उन्हें उच्च न्यायालय की अवमानना के अपराध में कारावास का दंड झेलना पडा .
  • These powers are as follows : -LRB- i -RRB- to commit persons , whether they are members or not , for breach of privilege or contempt of the House ;
    वे शक्तियां निम्नलिखित हैं ? व्यक्तियों को , चाहे वे सदस्य हों या नहीं हों , विशेषाधिकार भंग करने के कारण या सदन की अवमानना के कारण सुपुर्दगी की
  • It is a contempt of the House to denigrate his conduct while he is in the Chair ; he must -RRB- be shown all respect as is due to a Presiding Officer of the House .
    जब तक सभापति पीठासीन हो तब उसके आचरण की निंदा करना सदन की अवमानना है ; उसे पूरा सम्मान दिया जाना अनिवार्य है जो सदन के पीठासीन अधिकारी को दिया जाना होता है .
  • Each High Court is a court of record which means that it has the power to determine questions about its own jurisdiction and the power to punish for contempt of itself .
    प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है जिसका अर्थ यह है कि उसे अपनी अधिकारिता से संबंधित प्रश्नों का अवधारण करने और अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है .
  • Some of the acts , which could be considered as contempt of the House are : -LRB- i -RRB- Speeches and writings reflecting adversely on the Houses , their Committees or their members with a view to bring them into disrepute or lower them in the esteem of the people ;
    किसी सदस्य को एक निर्धारित अवधि के लिए सदन की सेवा से निलंबित किया जा सकता है या किसी अति गंभीर मामले में उसे सदन से निष्कासित किया जा सकता है .
  • In the history of British judiciary in India it was for the first time such a severe sentence was imposed on a public man for contempt of the court , who had fully explained the position and expressed regrets .
    भारत में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के इतिहास में यह पहला अवसर था जब अदालत की अवमानना के अपराध में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को , उसकी क्षमा-प्रार्थना और स्पष्टीकरण के बावजूद , इतनी कड़ी सजा दी गयी थी .
  • Thus even though the facts of a particular case do not come within any of the recognised heads of breach of privilege or contempt of the House , the conduct of a member may be considered by the House as unbecoming and derogatory to the dignity of the House ;
    अतः यद्यपि किसी विशेष मामले में या तथ्य ? विशेषाधिकार भंग के या सदन की अवमानना के ? किसी मान्य शीर्षक के अंतर्गत न भी आयें तो भी सदन किसी सदस्य के आचरण को अनुचित और सदन की गारिमा के लिए अपमानजनक मान सकता है .
  • He determines whether there is a prima facie case for a matter relating to a breach of privilege or contempt of the House,9 or the conduct of a member being raised or referred to a Committee for investigation .
    इस बात का फैसला भी अध्यक्ष करता है कि क़्या विशेषाधिकार भंग या सदन की अवमानना से संबंधित किसी विषय में प्रथम दृष्टया मामला बनता है , या किसी सदस्य के आचरण का मामला जांच पड़ताल के लिए किसी समिति को निर्दिष्ट किजा जाना चाहिए .
  • 2. It is in the powers of the court to punish the persons who commit contempt of the court. This power is not with the other subordinate courts. Conferring these powers is done by the passing of the Court Contempt Regulations 1971 by the parliament. Contempt is of two types - civil and craiminal.
    2. न्यायालय को अधिकार है कि वो अवमानना करने वाले व्यक्ति को दण्ड दे सके यह शक्ति अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है इस शक्ति को नियमित करने हेतु संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया है अवमानना के दो भेद है सिविल और आपराधिक
  • ” In the first mentioned case , Sir Barnes Peacock , C.J . , in delivering the judgment , said : ' Although the majority of the judges were of the opinion that both these gentlemen , i.e . the persons charged with contempt , had acted in contempt of court , they did not wish to visit the offence with any punishment .
    ” उपरोक्त पहले मुकदमे में , मुख्य न्यायाधीश सर बार्नेस पीकॉक ने फैसला सुनाते हुए कहा था : ' हालांकि अधिकांश न्यायाधीशों का मानना था कि ये दोनों व्यक्ति , जिन पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाया गया है , उक्त अपराध के लिए दोषी हैं , फिर भी अदालत उन्हें कोई सजा नहीं देना चारती .
  • Surendra Nath 's popularity can fee gauged from the fact that there was a total ” hartal ' in Bengal when he was sentenced to imprisonment on the charge of contempt of court for remarks made by him in his paper , ' The Bengalee ' , against the Chief Justice of the Calcutta High Court for ordering a Hindu to produce the image of his household deity in the court .
    सुरेन्द्रनाथ की लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब अदालत की अवमानना के आरोप में उन्हें कारावास की सजऋआ सुनायी गयी तो बंगाल में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी पूर्ण हडऋताल की गयी.हुआ यह था कि कलक
  • On the 18th July , 1893 , Justice B . Peacock observed that after carefully examining the provisions of the Code of Criminal Procedure , 1882 , which came into force in January , 1883 , they were clearly of the opinion that notwithstanding the Code , the High Court had jurisdiction to commit the petitioner for a contempt of court in publishing the libel set out in the petition .
    18 जुलाई 1893 को न्यायाधीश बी . पीकॉक ने कहा कि जनवरी 1883 में अस्तित्व में आये अपराध प्रक्रिया संहिता 1882 के नियमों को देखते हुए वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कानून का प्रतिरोध न करते हुए उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह याचिका में किये गये अभियोग के लिए प्रार्थी के साथ अदालत की अवमानना के लिए निपटे .
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